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रुड़की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडेय ने बिना नक्शे के बन रहे भवनों की सील तोड़कर दोबारा निर्माण कार्य करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन भवनों पर दोबारा सील लगाई गई। भवन को ध्वस्त करने के लिए भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एचआरडीए संयुक्त सचिव अपूर्वा पांडेय ने अनधिकृत निर्माणों के 16 मामलों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उन्होंने नगर नियोजन अधिनियम 1973 उल्लंघन किए जाने पर 12 भवन स्वामियों और अनधिकृत प्लॉटिंग करने पर सील करने और ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए। इसके बाद उन्होंने टीम के साथ सिविल लाइन में बिना नक्शे के बनाए जाने वाले भवनों का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया सिविल लाइन में बिना नक्शे के बनाए जा रहे भवनों की सील तोड़कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस पर उन्होंने टीम को सील लगाने और ऐसे भवन स्वामियों को निर्माण ध्वस्त करने के नोटिस जारी किए। साथ ही भवन स्वामियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान टीम में एचआरडीए से एई डीएस रावत, जेई संजीव अग्रवाल, ऋषभ, रवि, गोविंद और नीरज शामिल रहे।
रुड़की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडेय ने बिना नक्शे के बन रहे भवनों की सील तोड़कर दोबारा निर्माण कार्य करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन भवनों पर दोबारा सील लगाई गई। भवन को ध्वस्त करने के लिए भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एवं एचआरडीए संयुक्त सचिव अपूर्वा पांडेय ने अनधिकृत निर्माणों के 16 मामलों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान उन्होंने नगर नियोजन अधिनियम 1973 उल्लंघन किए जाने पर 12 भवन स्वामियों और अनधिकृत प्लॉटिंग करने पर सील करने और ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए। इसके बाद उन्होंने टीम के साथ सिविल लाइन में बिना नक्शे के बनाए जाने वाले भवनों का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया सिविल लाइन में बिना नक्शे के बनाए जा रहे भवनों की सील तोड़कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस पर उन्होंने टीम को सील लगाने और ऐसे भवन स्वामियों को निर्माण ध्वस्त करने के नोटिस जारी किए। साथ ही भवन स्वामियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान टीम में एचआरडीए से एई डीएस रावत, जेई संजीव अग्रवाल, ऋषभ, रवि, गोविंद और नीरज शामिल रहे।
