मंगलौर में ईओ को ज्ञापन देते कांग्रेस कार्यकर्ता।
– फोटो : ROORKEE
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ऊर्जा संबंधी समस्याओं को लेकर विद्युत नियामक आयोग के समक्ष सुझाव प्रस्तुत करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी ने रविवार को प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली प्रदान करने की बात कही।
सिविल लाइंस स्थित कार्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो सस्ती दरों में बिजली मिलेगी और एक स्लैब में ही उपभोक्ताओं से बिजली बिल का भुगतान लिया जाएगा। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात हो गई है और इसे कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विद्युत नियामक आयोग ने 10 अप्रैल 2021 को देहरादून में राज्य में प्रस्तावित विद्युत दरों पर जन सुनवाई की थी। इसमें उन्होंने आयोग के समक्ष तर्क सहित अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इसमें पहला सुझाव यह दिया गया था कि घरेलू उपभोगताओं को छह श्रेणी (स्लैब) बनाकर अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है, उन सब को एक श्रेणी में लाया जाए और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाए। भाजपा सरकार में इन सुझावों पर अमल की उम्मीद नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनी तो इसे अमल में लाया जाएगा।
ऊर्जा संबंधी समस्याओं को लेकर विद्युत नियामक आयोग के समक्ष सुझाव प्रस्तुत करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी ने रविवार को प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली प्रदान करने की बात कही।
सिविल लाइंस स्थित कार्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो सस्ती दरों में बिजली मिलेगी और एक स्लैब में ही उपभोक्ताओं से बिजली बिल का भुगतान लिया जाएगा। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात हो गई है और इसे कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विद्युत नियामक आयोग ने 10 अप्रैल 2021 को देहरादून में राज्य में प्रस्तावित विद्युत दरों पर जन सुनवाई की थी। इसमें उन्होंने आयोग के समक्ष तर्क सहित अपने सुझाव प्रस्तुत किए। इसमें पहला सुझाव यह दिया गया था कि घरेलू उपभोगताओं को छह श्रेणी (स्लैब) बनाकर अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है, उन सब को एक श्रेणी में लाया जाए और उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जाए। भाजपा सरकार में इन सुझावों पर अमल की उम्मीद नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनी तो इसे अमल में लाया जाएगा।