सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया कि समान नागरिक संहिता पर जल्द फैसला लिया जाएगा लेकिन जल्दबाजी में नहीं। यूसीसी कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद उसका पूरा अध्ययन करने के बाद सरकार आगे बढ़ेगी।
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अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद निश्चित तौर पर यह उत्तराखंड की सियासत को भी प्रभावित करेगा। उत्तराखंड के लगभग 21 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां इस बिरादरी...
