समिति में हुई नियुक्तियां रद्द , प्रबंध निदेशक को पद से हटाने के आदेश

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मंगलौर। बहुउद्देश्यीय किसान सेवा सहकारी समिति में नियुक्तियों को लेकर निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड की ओर से समिति के प्रबंध निदेशक को हटाने के साथ ही नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया गया है। साथ ही जिला सहायक निबंधक को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि समिति में भर्ती की आवश्यकता है तो नियमानुसार नियुक्तियां कराई जाएंगी। करीब दो साल पहले सात कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी।
मंगलवार को निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड की ओर से जिला सहायक निबंधक को पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि बहुउद्देश्यीय किसान सेवा सहकारी समिति में सात कर्मचारियों की अवैध तरीके से नियुक्तियां कराई गई हैं, जोकि जांच में भी स्पष्ट हो चुका है। उन्होंने कहा है कि प्रबंध निदेशक की ओर से की गई नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण को भी नजरअंदाज किया गया है, जो नियमों का उल्लंघन है। पत्र में जिला निबंधक को आदेश देते हुए सहकारी समितियां उत्तराखंड निबंधक वंदना सिंह ने कहा है कि तत्काल नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए और साथ ही पूरे मामले के दोषी प्रबंध निदेशक नरेंद्र कुमार को तत्काल उनके पद से हटाया जाए। यदि समिति में रिक्त पदों को भरना है तो संवैधानिक तरीके से नियुक्तियां की जाएंगी। शिकायतकर्ता हरेंद्र सिंह ने बताया कि समिति में बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए हैं। सात कर्मचारियों को प्रबंध निदेशक की ओर से 14 लाख रुपये का भुगतान भी किया गया है। वहीं प्रबंध निदेशक नरेंद्र कुमार ने कहा है कि उन्हें भी आदेश प्राप्त हुए हैं। विभागीय अधिकारियों की ओर से जारी आदेश सर्वमान्य है।

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मंगलवार को निबंधक सहकारी समितियां उत्तराखंड की ओर से जिला सहायक निबंधक को पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि बहुउद्देश्यीय किसान सेवा सहकारी समिति में सात कर्मचारियों की अवैध तरीके से नियुक्तियां कराई गई हैं, जोकि जांच में भी स्पष्ट हो चुका है। उन्होंने कहा है कि प्रबंध निदेशक की ओर से की गई नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी और महिला आरक्षण को भी नजरअंदाज किया गया है, जो नियमों का उल्लंघन है। पत्र में जिला निबंधक को आदेश देते हुए सहकारी समितियां उत्तराखंड निबंधक वंदना सिंह ने कहा है कि तत्काल नियुक्तियों पर रोक लगाई जाए और साथ ही पूरे मामले के दोषी प्रबंध निदेशक नरेंद्र कुमार को तत्काल उनके पद से हटाया जाए। यदि समिति में रिक्त पदों को भरना है तो संवैधानिक तरीके से नियुक्तियां की जाएंगी। शिकायतकर्ता हरेंद्र सिंह ने बताया कि समिति में बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए हैं। सात कर्मचारियों को प्रबंध निदेशक की ओर से 14 लाख रुपये का भुगतान भी किया गया है। वहीं प्रबंध निदेशक नरेंद्र कुमार ने कहा है कि उन्हें भी आदेश प्राप्त हुए हैं। विभागीय अधिकारियों की ओर से जारी आदेश सर्वमान्य है।



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